77407.08 करोड़ का बजट पेश, यह 7 बिंदु हैं बजट में उम्मीदों की किरण

गैरसैण के भराड़ीसैंण में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह बजट प्रोत्साहित करने वाला बजट है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सरकार के इस बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी।

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की कलम से

इस बजट में पिछली बजट की नींव पर सतत् विकास करते हुए अग्रणी उत्तराखण्ड के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।
हम क्रमबद्ध प्रयासों के द्वारा आगामी तीन वर्षों में प्राथमिकता के साथ कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं।
• स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबन्धन,
• समस्त फल उत्पादक क्लस्टर में उपज को मण्डी तक पहुँचाने के लिए संयोजकता,
• औद्यानिक फसल को प्रोत्साहित करने के लिए पॉलीहाउस,
• समस्त राजकीय शिक्षण संस्थान और कार्यालयों में इण्टरनेट कनेक्टिविटी,
• क्लस्टरवार उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण,
• पार्किंग सुविधाओं का विकास,
• रोड़ सेफ्टी के लिए क्रैश बैरियर एवं
• पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर हेलीपैड का निर्माण ।

यह लक्ष्य सशक्त उत्तराखण्ड @2025 की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रतिबिंब है। इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के लिए और उत्तराखण्ड को अग्रणी
राज्य बनाने के लिए हमने सात प्राथमिक बिंदुओं पर इस बजट को विशेष रूप से केन्द्रित करने का प्रयास किया है:-
1. मानव पूंजी में निवेश ।
इस हेतु पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और संर्वागीण विकास के दृष्टिगत अनेक क्षेत्रों में बजटीय प्रावधान करते हुए एक अनुकूल परिवेश बनाने का प्रयास किया गया है।
2.समग्र कल्याण की दृष्टि से क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास।
इस हेतु अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की क्षमता में संवर्धन कर उन्हें नए अवसरों का उपयोग करने के लिए एक बेहतर परिवेश देते हुए समावेशी विकास की यात्रा में सम्मिलित करने के लिए सतत् प्रयास किया जा रहा है।
3.स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता ।
इस हेतु सुलभ व बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है।

4.पूंजीगत व्यय में वृद्धि तथा सार्वजनिक सम्पत्तियों का सृजन व अनुरक्षण।
इस हेतु भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि की जा रही है तथा परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक प्रावधान किये
जा रहे हैं।
5.निर्वाध एवं सुरक्षित संयोजकता।
इस हेतु रोड़ सेफ्टी, सड़क अनुरक्षण व निर्माण आदि में विशेष प्रावधान किये जा रहे है। साथ ही एयर कनेक्टिविटी, रोप-वे, मेट्रो रेल हेतु विविध प्रावधान किये जा रहे हैं।
6.प्रौद्योगिकी आधारित विकास ।
इस हेतु विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नोलॉजी के समावेश को प्रोत्साहित किया जा
रहा हैं।
7.इकोलॉजी एवं इकोनामी का संतुलन ।
हमने विकास की गतिविधियों को पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन से सम्बद्ध किया है। पहली बार हम पूंजीगत परिव्यय का 0.5 प्रतिशत् “जलवायु परिवर्तन
शमन” के लिए प्रावधान कर रहे हैं। यह इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन स्थापित करने के लिए हमारी प्राथमिकता का साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त  सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सिंगल यूज प्लॉस्टिक के विकल्प को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता दी जा रही है, इको टूरिज्म और होम स्टे को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इलेक्ट्रिकल वाहनों को प्रोत्साहन देने
के लिए इस बजट में नई मांग का प्रावधान किया गया है।
“प्रकृति हमें संरक्षित करती है,
और हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे।”

ये सात बिन्दु हमारी उम्मीदों की किरण है। इन सप्त किरणों से जो इन्द्रधनुष बनेगा वह एक ऐसे इकोसिस्टम को प्रतिबिम्बित करेगा जो स्वावलम्बन, स्वरोजगार और रोजगार के परिवेश को दृढ़ता प्रदान करेगा।

आसान शब्दों में बजट का सार

राज्य सरकार का कुल बजट 77407 करोड रुपए की

पिछले साल की अपेक्षा 18.5 प्रतिशत की वृद्धि।।

राज्य के स्वयं के संसाधनों से 24744 की प्राप्ति।
पिछले साल की अपेक्षा 18. 44% की बृद्धि

उद्यान विभाग में 815 करोड़ का प्रावधान ।

पोली हाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान

मिशन एप्पल योजना के अंतर्गत $35

लोक सेवा आयोग के लिए 133 करोड़ का प्रावधान,

वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए 100 का प्रावधान किया गया

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 40 करोड़

पर्यटन के लिए 302 करोड़। प्रावधान किया गया

उधोगो को अनुदान के लिए 26 करोड़ का प्रावधान

उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद के लिए 63 करोड़ का प्रावधान

चार धाम यात्रा में मूलभूत सुभिधा हेतु 10 करोड़ का प्रावधान

शिक्षा एवम युवा कल्याण के लिए 10459 करोड़ का प्रावधान

उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय हेतु 51  करोड़ का प्रावधान

कृषि के लिए 10294 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य के लिए 4217  का प्रावधान

अटल आयुष्मान करोड़ लिए 40 करोड़

मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़

समाज कल्याण के लिए 2850 करोड़ का प्रावधान किया गया

PWD के लिए 2791 करोड़ का प्रावधान किया गया

सिंचाई के लिए 1443  करोड़ का प्रावधान

जोशीमठ एवम स्थानों पर भू धंसाव से राहत के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया