विधानसभा के सामने धरना ,पुनः नियुक्ति की माँग, सामूहिक आत्मदाह की धमकी

उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर नियुक्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है,दअरसल सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है, देहरादून में बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया… उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इन कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया।प्रदर्शन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने एकतरफा कार्रवाई की है. यदि विधानसभा अध्यक्ष सही है तो विधानसभा में 2002 से अबतक हुई सभी भर्तियों की जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें या फिर बर्खास्त हुए हम सभी कर्मचारियों को भी पुनः नियुक्ति दे। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी मांगों को नहीं माना तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा. आपको बता दे की विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों पर सवाल उठने के बाद विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 3 सितंबर 2022 को पूर्व आईएएस अधिकारी डीके कोटिया की अध्यक्षता में तीन सदस्य विशेषज्ञ जांच समिति का गठन किया था। जांच समिति ने राज्य गठन से 2021 तक तदर्थ आधार पर की गईं नियुक्तियों की जांच कर 20 दिन के भीतर 22 सितंबर 2022 को विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने जांच में पाया कि तदर्थ आधार पर नियुक्तियां नियम विरुद्ध की गई हैं। समिति की रिपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष ने 23 सितंबर को तत्काल प्रभाव से 2016 से 2021 तक की गईं कुल 228 नियुक्तियां को रद्द कर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। विधानसभा से बर्खास्त इन कर्मचारियों का कहना है कि जब साल 2002 से अब तक की गई सभी बैक डोर भर्तियां अवैध है तो सिर्फ उन्हें ही क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है ।आंदोलनकारियों ने मांग की है कि या तो सभी अवैध नियुक्तियों को बर्खास्त किया जाए या फिर इन्हें भी पुनः बहाली दी जाए।माँगे ना माने जाने पर उन्होंने सामूहिक आत्मदाह की भी धमकी दी है।