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उत्तराखंड

मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को बनेगा हॉटस्पॉट डेटाबेस, संवेदनशील इलाकों में लगेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम

मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पर अंकुश लगाने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर विशेष निगरानी की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने वन विभाग को पिछले दस वर्षों में हुई मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं का क्षेत्रवार ब्योरा तैयार करने और उनके आधार पर हॉटस्पॉट की मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं। इन क्षेत्रों में सुरक्षा के उपायों के साथ निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी।

ऋषिपर्णा सभागार में मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति की बैठक में डीएम ने कहा कि हाथी, गुलदार, बाघ, भालू और सांपों की आवाजाही वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता से चिह्नित किया जाए। पिछले वर्षों में हुई घटनाओं का विश्लेषण कर जोखिम वाले इलाकों का आकलन किया जाए। इसके आधार पर वन विभाग की गश्त बढ़ाने के साथ स्थानीय लोगों को लाठी, टॉर्च और लाउड हेलर जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

डीएम ने उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) और विद्युत विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। नगर निगम और नगर पालिकाओं को कूड़े का उचित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित न हों।

वन विभाग की पेट्रोलिंग टीम और क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) की संख्या एवं क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। डीएम ने कहा कि जरूरत पड़ने पर विभाग को अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में कैमरा ट्रैप, निगरानी कैमरे और अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि की घटनाओं की सूचना तत्काल संबंधित विभागों तक पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए।

जंगल से सटे गांवों के आसपास झाड़ियों की कटाई कराई जाएगी। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा, ताकि झाड़ियों में छिपे वन्यजीवों की मौजूदगी का पता चल सके। वहीं, हाथी प्रभावित और संभावित क्षेत्रों में किसानों को गन्ना और धान के बजाय वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए कृषि एवं उद्यान विभाग को किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

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