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डॉ सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से भाजपा असहज

सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा गर्मा गया है। दअरसल इन बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं उन्होने खुलकर विधानसभा के इस फैसले की आलोचना की है. साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को पुन नियुक्ति देने की मांग की है। ऐसा ना करने पर स्वामी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे…स्वामी ने दावा किया है कि अबतक वह कोई भी मुकदमा नहीं हारे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये फैसला भी वह जीतेंगे…..अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से उठाए गये सवालों के बाद सरकार से लेकर संगठन तक बेकफुट पर हैं….बीजेपी का तर्क है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने अधिवक्ता के तौर पर ये सब बात रखी है….बाकी अंतिम निर्णय विधानसभा से ही लिया जाएगा… सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

NewsGrid Desk

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