उत्तराखंड में सख्त भू-कानून को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर मांग उठती रही है। उत्तराखंड में चुनाव से पूर्व भू-कानूनों में सुधार को लेकर विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई थी। जो भू कानून के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। पहाड़ की कृषि भूमि को बचाने के लिए स्थानीय निवासी लंबे समय से मांग करते आए हैं कि यहां बाहरी राज्यों के लोगों के यहां ज़मीन खरीदने पर रोक लगाई जाए। लोग हिमाचल की तर्ज पर एक सख्त भू-कानून की मांग कर रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में भू-कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक आज देहरादून में आयोजित हुई।
समिति के अध्यक्ष व पूर्व मुख्य सचिव श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समिति के सदस्य गण सेवानिवृत आईएएस अधिकारी श्री डीएस गर्बयाल व डॉ अरुण ढौंडियाल, राजस्व सचिव श्री दीपेंद्र चौधरी, अपर सचिव राजस्व श्री आनंद श्रीवास्तव, उप राजस्व आयुक्त श्री देवानंद आदि अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में भू कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई ,अन्य प्रदेशों में भूमि को लेकर क्या कानून है इसके बारे में भी जानकारी जुटाई गई बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने भू-कानून को लेकर अपने अपने विचार रखे।
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