प्रदेश में पेड़ काटना होगा आसान, सरकार कर रही है नए नियमों की तैयारी

प्रदेश में पेड़ काटना होगा आसान सरकार कर रही है नए नियमों की तैयारी।उत्तराखंड में जल्द ही पेड़ काटने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। अब आप अपनी निजी भूमि पर लगे पेड़ों को बिना वन विभाग के चक्कर लगाए आसानी से काट सकेंगे।

उत्तराखंड में रोजगार परक उद्योगों को लगाने व निजी भूमि पर निर्माण कार्य आदि की दिक्कतों को देखते हुए सरकार यह संशोधन करने जा रही है।
अभी तक राज्य में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 लागू है जिसमें कई पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं है। राज्य में नीम, साल महुआ ,पीपल,गूलर, अर्जुन, इमली, जामुन, रिठा, तुन, खैर, शीशम आदि कई प्रजातियों के पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं है।
अब सरकार कई पेड़ों की प्रजातियों को प्रतिबंधित श्रेणी से बाहर करने की तैयारी में है इसके लिए वन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।आम आदमी की दिक्कतों को महसूस करते हुए सरकार पेड़ों के प्रति जनता के लगाव को भी बढ़ाना चाहती है। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करने के लिए तीन वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बना दी गई है। समिति 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद यह विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। विधानसभा से पारित होने के बाद नए नियम राज्य में लागू हो जाएंगे।
अभी तक वन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पेड़ काटने के लिए आवेदन किया जाता है।लेकिन इसमें भी तमाम अड़चनें होने की वजह से आपको वन विभाग के चक्कर लगाने पड़ते है। नए नियम लागू होने के बाद आप कुछ प्रजाति के वृक्ष अपनी निजी भूमि पर निर्माण आदि कार्य के लिए बिना वन विभाग की अनुमति के काट सकेंगे।

उत्तराखंड एक जैव विविधता वाला प्रदेश है यहां के जल, जंगल ,जमीन देश दुनिया को शुद्ध वायु उपलब्ध कराते हैं। सरकार विकास व पर्यावरण के संतुलन को बरकरार रखते हुए नए नियमों में बदलाव करेगी।