आंदोलनकारियों की नौकरी को लेकर धीरेंद्र प्रताप ने की उत्तराखंड सरकार से मार्मिक अपील
आंदोलनकारियों की नौकरी को लेकर धीरेंद्र प्रताप ने की उत्तराखंड सरकार से मार्मिक अपील
देहरादून 19 मई 2025: उत्तराखंड के 12 हजार चिन्हित राज्य निर्माण आंदोलनकारी की ओर से चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के हक़ में प्रदत्त 10% क्षैतिज आरक्षण की हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए ।
वीरेंद्र प्रताप ने कहा है कि आज उत्तराखंड अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष मना रहा है। बीते 24 वर्षो में उत्तराखंड सरकार ने लाखों लाख लाखों गैर उत्तराखण्डियों को उत्तराखंड का स्थाई निवासी बनाकर सभी श्रेणी की नौकरियों में स्थापित होने के बेशुमार मौके प्रदान किए। लेकिन बीते 24 वर्षों में मात्र 1700 आंदोलनकारियों को ही सरकार विभिन्न विभागों में नौकरियां प्रदान कर पाई है । दर्जनों चिन्हित राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित राज्य आंदोलनकारी कोटे से विभिन्न विभागों में प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद भी पिछले 10 वर्षों से सरकारी तंत्र की हीलाहवाली के कारण नियुक्ति पाने से आज भी वंचित हैं, तथा पिछले एक दशक से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है जो कि वर्तमान सरकार के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेना चाहिए, तथा आवश्यक दखल देनी चाहिए।अभी भी हमारे राज्य आंदोलनकारी परिवार 10% आरक्षण धरातल पर विधिवत लागू न हो पाने के कारण सरकारी नौकरियों से कोसों दूर है। पिछले 6 माह से 10% आरक्षण का मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण राज्य विरोधी ताकतों के हौसले बुलंद हैं। तथा 10% आरक्षण का वजूद खत्म करने के लिए उत्तराखंड स्तर पर कई शिक्षा माफिया जिनमे की ज्यादातर up बिहार व अन्य प्रदेशों से हैं तथा आयोग व सरकारी तंत्र में ऊंची दखल रखते हैं पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि 10% आरक्षण न्यायालय से गैर कानूनी घोषित किया जाए तथा पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ हजारों संघर्षशील परिवारों को आंदोलित किया जाए। धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि इन आंदोलनकारी विरोधी प्राप्त हो की सक्रियता को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार से विशेष अनुरोध है कि वह बाहरी ताकतों और शिक्षा माफियाओं से सतर्क रहे तथा 12 हजार संघर्षशील उत्तराखंड राज्य के लिए समर्पित परिवारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तत्काल कारगर कदम उठाए तथा 10 वर्षों से भी अधिक समय से नियुक्ति पाने का इंतजार कर रहे अभ्यार्थियों को शीघ्र नियुक्ति देने की कृपा करे।
