सुरक्षा, विश्वास और विकास से जनजातीय गौरव का पुनर्जागरण: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा….

रायपुर: किसी समाज का गौरव केवल उसके गौरवशाली अतीत में नहीं, बल्कि वर्तमान में उसकी पहचान, अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा तथा भविष्य के निर्माण के अवसरों में भी निहित होता है। भारत का जनजातीय समाज इसका सशक्त उदाहरण है। अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं, सामुदायिक जीवनशैली और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के कारण इस समाज ने देश की सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है।

स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष तक जनजातीय समाज का योगदान भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। आज जनजातीय समाज के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसके वर्तमान को सुरक्षित और भविष्य को बेहतर बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए भयमुक्त वातावरण, शासन के प्रति विश्वास और विकास के समान अवसर अनिवार्य हैं। छत्तीसगढ़ जैसे जनजातीय बहुल प्रदेश में इन तीनों आधारों का महत्व और भी बढ़ जाता है।

भगवान बिरसा मुंडा इसी संघर्ष, स्वाभिमान और जनचेतना के प्रतीक हैं। उन्होंने जनजातीय अस्मिता, अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए जिस साहस के साथ संघर्ष किया, वह आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के नायकों को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके सपनों के अनुरूप एक न्यायपूर्ण, समतामूलक और सम्मानजनक समाज के निर्माण का संकल्प लेने का दिन है। वर्ष 2021 से 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसी राष्ट्रीय संकल्प की अभिव्यक्ति है।

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस संकल्प का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारे प्रदेश की आत्मा उसके जनजातीय अंचलों, वनांचलों और वहां की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं में बसती है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक फैली जनजातीय विरासत हमारी पहचान है। लेकिन इस विरासत का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब यहां रहने वाले परिवारों को सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल और आजीविका के समान अवसर मिलें। जनजातीय गौरव की रक्षा का अर्थ उनकी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें विकास की प्रक्रिया में समान भागीदार बनाना भी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार इसी सोच के साथ जनजातीय अंचलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा विश्वास है कि जनजातीय समाज का उज्ज्वल भविष्य ‘सुरक्षा, विश्वास और विकास’ इन तीन आधारों पर टिकता है। सुरक्षा भयमुक्त जीवन का आधार है, विश्वास शासन और समाज के बीच मजबूत संबंध बनाता है और विकास लोगों को बेहतर भविष्य के अवसर देता है।

   

छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों, विशेषकर बस्तर और अबूझमाड़ के अनेक क्षेत्रों ने लंबे समय तक माओवादी हिंसा की गंभीर चुनौती का सामना किया है। इसका सबसे अधिक नुकसान उन सामान्य ग्रामीणों और जनजातीय परिवारों को उठाना पड़ा, जिनका हिंसा से कोई सरोकार नहीं था। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कठिन रही और अनेक गांव सड़क, संचार तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। हिंसा और भय ने विकास की संभावनाओं के साथ-साथ लोगों के सपनों को भी कुचला।

इस लंबे संघर्ष का निर्णायक पड़ाव 31 मार्च 2026 को आया, जब देश से सशस्त्र नक्सलवाद के उन्मूलन का निर्धारित लक्ष्य हासिल किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के स्पष्ट लक्ष्य, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के लौह संकल्प और निरंतर प्रयासों तथा सुरक्षा बलों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान ने इस अभियान को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी केंद्र के साथ समन्वय बनाकर इस दिशा में निरंतर प्रयास किए। स्वयं जनजातीय समाज से आने वाले मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में प्रदेश ने इस चुनौती का सामना किया। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि दशकों तक नक्सली हिंसा का सबसे गहरा दंश हमारे स्थानीय जनजातीय समाज ने झेला है।

आज बस्तर सहित पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। जो गांव कभी भय, हिंसा और असुरक्षा के कारण विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे, वहां अब शांति, प्रशासनिक पहुंच और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं। यह बदलाव केवल सुरक्षा के मोर्चे पर मिली सफलता नहीं, बल्कि उन जनजातीय परिवारों के लिए एक नए भविष्य की शुरुआत है, जो पीढ़ियों से भयमुक्त जीवन, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे।

बदली हुई परिस्थितियों में हमारी प्राथमिकता शांति के इस वातावरण को स्थायी बनाना और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। गृह विभाग के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को सतत मजबूत रखने के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों में शासन और प्रशासन की पहुंच बढ़ाने, स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करने तथा विकास कार्यों को गति देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा का उद्देश्य केवल हिंसा पर नियंत्रण स्थापित करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को ऐसा वातावरण देना है, जिसमें वे निर्भय होकर अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ सकें।

हमारी दृष्टि स्पष्ट है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति केवल सुरक्षा प्रयासों से नहीं, बल्कि विकास और जनभागीदारी से भी स्थापित होगी। जब किसी गांव तक सड़क पहुंचती है, वहां स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं और ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ मिलने लगता है, तब शासन के प्रति विश्वास मजबूत होता है।

हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले लोगों के लिए भी संवाद, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराना हमारी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी युवा का हथियार छोड़कर शिक्षा, कौशल, रोजगार और परिवार के साथ सामान्य जीवन की ओर लौटना केवल एक व्यक्ति का बदलाव नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और विश्वास की संभावनाओं को मजबूत करने वाला कदम है।

बस्तर और अबूझमाड़ के दूरस्थ गांवों तक सड़क, पुल, संचार और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है। हमारा लक्ष्य है कि भौगोलिक कठिनाइयां और अतीत की परिस्थितियां किसी भी गांव के विकास में स्थायी बाधा न बनें। शासन की पहुंच अंतिम बसाहट तक हो और वहां के लोगों को भी वही सुविधाएं तथा अवसर मिलें, जिनके वे समान रूप से अधिकारी हैं।

जनजातीय विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) एक महत्वपूर्ण पहल है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान में आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आजीविका जैसी बुनियादी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जून 2026 तक के केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में इस अभियान के दायरे में 1,463 विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल गांव, 2,198 बसाहटें और लगभग 2,34,986 जनजातीय आबादी शामिल है। यह अभियान उन परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जिनकी बसाहटें दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में होने के कारण लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं से दूर रही हैं।

जून 2026 तक छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन के अंतर्गत 33,847 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 22,907 पूरे हो चुके थे। ग्रामीण सड़कों के लिए 2,901.95 किलोमीटर लंबाई की स्वीकृति के विरुद्ध 1,796 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका था। पेयजल के क्षेत्र में 1,422 गांवों में काम स्वीकृत था और 500 गांवों को संतृप्त किया जा चुका था। जनजातीय बसाहटों में स्वीकृत 191 आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित थे।

इन आंकड़ों के पीछे हजारों परिवारों के जीवन में बेहतर सुविधाओं की उम्मीद जुड़ी है। किसी दूरस्थ गांव में पक्का घर बनना, स्वच्छ पेयजल पहुंचना या आंगनबाड़ी केंद्र शुरू होना वहां के लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। हमारा प्रयास है कि इन योजनाओं का लाभ केवल स्वीकृति तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक पात्र परिवार तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

इसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना और पीएम जनमन योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 25.28 लाख स्वीकृत आवासों में जनजातीय वर्ग का हिस्सा 39.01 प्रतिशत (9.86 लाख) है। पीएम-जनमन योजना शत-प्रतिशत पीवीटीजी जनजातियों हेतु समर्पित है। राज्य में कुल पूर्ण 21.31 लाख आवासों में जनजातीय वर्ग की हिस्सेदारी 37.03 प्रतिशत (7.89 लाख) है। आवास किसी परिवार के लिए केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का आधार है। हमारा प्रयास है कि पात्र परिवारों को आवास के साथ शौचालय, पेयजल, बिजली और आजीविका जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा जाए।

दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क सुविधाओं का विस्तार भी विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। पीएम-जनमन ग्रामीण संपर्क योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ को 259 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। सितंबर 2025 तक इस योजना के तहत राज्य के लिए केंद्रीय सहायता 500 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, पीएम-जनमन के दूसरे बैच में 6,569.56 मीटर लंबाई के 100 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। इन सड़कों और पुलों से दूरस्थ गांवों को मुख्य संपर्क मार्गों से जोड़ने में मदद मिलेगी।

जनजातीय समाज की अपनी विशिष्ट सामुदायिक व्यवस्था और निर्णय लेने की परंपरा रही है। इसलिए उसके विकास की योजना भी स्थानीय आवश्यकताओं, अनुभवों और आकांक्षाओं के अनुरूप बननी चाहिए। ग्रामसभा और ग्राम पंचायत इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं।

अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम, 2022 ग्रामसभा की भूमिका को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पारंपरिक संस्थाओं, स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक निर्णयों से जुड़े विषयों में ग्रामसभा की भागीदारी जनजातीय स्वशासन की भावना को आगे बढ़ाती है।

हमारी सोच है कि गांव के विकास की प्राथमिकताएं गांव के लोग तय करें। किस बसाहट में सड़क की जरूरत है, कहां पेयजल की समस्या है, किन परिवारों को आवास चाहिए और स्थानीय संसाधनों से रोजगार के कौन से अवसर तैयार हो सकते हैं, इनका बेहतर आकलन ग्रामसभा और पंचायतें कर सकती हैं। शासन की भूमिका इन प्राथमिकताओं को योजनाओं, संसाधनों और प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से पूरा करने की है।

केंद्र सरकार का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। पांच वर्षों में देश के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिए तैयार इस अभियान में 17 मंत्रालयों के 25 हस्तक्षेप शामिल हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी सेवाओं और आजीविका के अवसरों में सुधार इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। विभिन्न विभागों की योजनाओं को गांव की जरूरतों से जोड़ने में पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

जनजातीय समाज की आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार उसके स्थानीय संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक श्रम हैं। छत्तीसगढ़ के वनांचलों में महुआ, इमली, चार, तेंदूपत्ता तथा अन्य लघु वनोपज के साथ धान्य, कोदो-कुटकी जैसी पारंपरिक फसलें आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन उत्पादों का उचित मूल्य, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जरूरी है। हमारा प्रयास है कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और उद्यम के अवसर गांवों में ही विकसित हों। इससे जनजातीय परिवारों की आय बढ़ेगी और परंपरागत ज्ञान एवं उत्पादन पद्धतियों को भी नई पहचान मिलेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के माध्यम से महिलाएं स्व-सहायता समूहों में संगठित होकर बचत, ऋण, कृषि, पशुपालन और विभिन्न उद्यमों से जुड़ रही हैं। इन समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के साथ निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी दिया है। जब कोई महिला अपनी आय अर्जित करती है, तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिलता है। बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और परिवार की आर्थिक स्थिति पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

महिलाओं को नए तकनीकी कौशल और रोजगार से जोड़ने की दिशा में सौर ऊर्जा क्षेत्र की ‘सोलर दीदी’ पहल भी उल्लेखनीय है। इसके अंतर्गत 19 सामुदायिक संगठनों को सोलर विक्रेता के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा विभिन्न जिलों में 756 महिलाओं को चिह्नित कर प्रशिक्षण एवं सहयोग दिया जा रहा है। ये महिलाएं गांवों में सौर ऊर्जा प्रणालियों की जानकारी देने, संभावित हितग्राहियों की पहचान करने और उनकी स्थापना प्रक्रिया में सहयोग कर रही हैं। इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के साथ महिलाओं के लिए तकनीकी कौशल और आय के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

पंचायतों के माध्यम से स्थानीय श्रमिकों, राजमिस्त्रियों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य है कि विकास कार्यों पर होने वाला व्यय स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे और ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार तथा कौशल विकास के अवसर मिलें।

जनजातीय समाज का भविष्य उसकी नई पीढ़ी के अवसरों से जुड़ा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास ऐसे आधार हैं, जिन पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्मित होगा। जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो और परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए केवल विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।

इन सेवाओं तक पहुंच, उनकी गुणवत्ता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूरस्थ गांवों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन तथा पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था इसी व्यापक लक्ष्य से जुड़ी है। साथ ही, स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करते हुए आधुनिक शिक्षा एवं कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। जनजातीय युवा अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए आधुनिक तकनीक, उद्यमिता और रोजगार के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ें, यही समावेशी विकास की वास्तविक पहचान होगी।

हमारी विकास दृष्टि में योजनाओं की सफलता केवल स्वीकृत राशि या निर्मित परिसंपत्तियों की संख्या से तय नहीं होती। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि कितने परिवारों के जीवन में बदलाव आया, कितने गांवों तक सुविधाएं पहुंचीं और कितने युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिले। इसलिए योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन, निर्माण की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समय पर भुगतान और शिकायतों का समाधान हमारी प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं।

जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके संघर्ष के मूल संदेश- ‘स्वाभिमान, अधिकार, न्याय और सामुदायिक चेतना’ को अपने कार्यों में उतारें। छत्तीसगढ़ सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकार और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का संकल्प है कि अंतिम बसाहट तक सड़क पहुंचे, पात्र परिवार को पक्का आवास मिले, स्वच्छ पेयजल और मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हों, ग्रामसभा सशक्त बने और स्थानीय आजीविका को नई दिशा मिले।

जनजातीय समाज को केवल विकास योजनाओं का हितग्राही नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा का सहभागी और भागीदार बनाना हमारा संकल्प है। उसकी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए उसके अधिकारों, स्वाभिमान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है।

हमारा लक्ष्य ऐसा छत्तीसगढ़ बनाना है, जहां बस्तर से सरगुजा तक जनजातीय समाज भयमुक्त वातावरण में अपने अधिकारों के साथ जीवन जी सके, उसकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे, गांवों तक विकास की सुविधाएं पहुंचें और नई पीढ़ी के सामने आगे बढ़ने के असीम अवसर हों। सुरक्षा से शांति, विश्वास से सहभागिता और विकास से आत्मनिर्भरता का यह मार्ग ही जनजातीय गौरव को नई ऊंचाई देगा। यही भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, स्वाभिमान और आदर्शों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।