भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार अब अवैध रूप से हथियार, गोला बारूद बनाने वालों पर कड़ी नजर रखेगी। निर्माण, विक्रय, परिवहन और उपयोग के नियंत्रण के लिए सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। जिसमें चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पांच सदस्य के साथ अपर मुख्य सचिव गृह को भी शामिल किया गया है। एक्सपर्ट के तौर पर बैलिस्टिक मामलों की जानकार विनय मिश्रा को भी सदस्य बनाया है। यह कमेटी 10 सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेगी।
प्रदेश की मोहन सरकार ने अवैध हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश मुताबिक, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में अपर मुख्य सचिव गृह को सदस्य सचिव, पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग और विनय मिश्रा बैलेस्टिक विशेषज्ञ (वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। समिति 10 सप्ताह में कार्ययोजना तैयार कर प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
