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अब उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले विस्तार से

Uttarakhand Cabinet Meeting : बुधवार को देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सर्व सहमति से मंजूरी दी। निम्नलिखित प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर

जनपद उधम सिंह नगर में जसपुर तहसील से काशीपुर तहसील में कुछ गॉंवों को सम्मिलित किया गया।

परिवहन विभाग की नई सेवा कर नियमावली मंजूर।

जायका प्रोजेक्ट के लिए 526 करोड़, 70 पद स्वीकृत किए गए

सितारगंज चीनी मिल को लेकर पीपीपी मोड पर देने पर सहमति।

केदारनाथ में निर्माण कार्य को देखते हुए अब केदारनाथ मे 2 मंजिला भवन बनाने की मंजूरी।

बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में INI कंपनी को कंसल्टेंसी मे मेन पावर बढ़ाने को मंजूरी।

उत्तर प्रदेश से आए 7 संग्रह अमीनों की पदोन्नति का रास्ता साफ। अब बनेंगे नायब तहसीलदार

उच्च शिक्षा विभाग में छात्रों के किन्ही कारणों से कौशन मनी नहीं लेने की स्थिति में उस धनराशि को कॉलेज के विकास में खर्च करने की अनुमति।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को कक्षा 1 से लेकर 12 तक पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा

स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 के दौरान भर्ती किए गए 1662 अस्थाई कार्मिकों को 6 माह का सेवा विस्तार

उत्तराखंड की आय बढ़ाने के लिए कंसलटेंसी एजेंसी नियुक्त की जाएगी

परिवहन विभाग के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के आसपास किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य से पूर्व रेलवे की अनुमति लेनी होगी

परिवहन विभाग की खराब स्थिति के कारण पूर्व में चयनित 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई थी अब होगी इनकी नियुक्ति

न्याय विभाग में सिविल जज जूनियर डिविजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिविजन को सीनियर सिविल जज के रूप में जाना जाएगा।

आवास विभाग के अंतर्गत रेरा ,उत्तराखंड भू संपदा वी नियमन एवं विकास एवं विक्रय के लिए एग्रीमेंट नियम 2022 के अंतर्गत क्रेता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार के प्रारूप को स्वीकार किया गया।

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NewsGrid Desk

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